ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚ ਵੀ ਤੋੜੇਗੀ ਰਿਕਾਰਡ:- 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 56% ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਫਲੀਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਿਊ.ਆਰ.  ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,279 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 696 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 387 ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 309 ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। , ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 796 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਪੈਟਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”

 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਯਾਤਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੇਗੀ।"

ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 12 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ

 ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2,267 ਬੱਸਾਂ

 ਕੁੱਲ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 1,279 

 *ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3,546

 ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ: 56%, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ (796)

 696 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

ਪਨਬੱਸ ਲਈ 387 ਬੱਸਾਂ

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ 309 ਬੱਸਾਂ

 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ 00 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਬੱਸਾਂ: 796

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ:

ਲਗਭਗ 300 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ:

 ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ

ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਬੱਸਾਂ

ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ

ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ।

ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ

 ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਲੇਜ: 3,842 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੌੜ: ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ?

 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।